cancel
सरकारले १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन किन्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी गरेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारी काममा स्वेदशी उत्पादनको प्रयोग बढाउँदै उद्योग प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न यस्तो गर्न लागिएको बताए । 'सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी विदेशी उत्पादनभन्दा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्छौं,' नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा १८ औं राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भने, 'सरकारले अब स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा कुनै कसुर बाँकी राख्दैन ।' अहिले सरकारी कामका लागि सामान खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत हुन्छ । तर अहिलेको ऐनमा स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि किन्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बाध्यकारी छैन । प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादन खरिदका लागि आवश्यक अन्य नीति पनि बनाउने बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले तीव्र औद्योगिक विकासका लागि सरकारले औद्योगिक नीति ल्याउन लागेको बताए । घरेलु उद्योगको वैज्ञानिकीकरण गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले कदम चाल्ने उनको भनाइ छ । 'घरेलु उद्योगको विकासले गरिबी निवारणमा पनि सघाउ
Regisered users please login
Not yet registered? Start here.
Post your comment below.
Contact us
close
<a href="http://www.NepalUpclose.com" target="_blank"> <img src="http://www.NepalUpclose.com/img/logo/logo.jpg" alt="NepalUpclose.com" /> </a>
2010 NepalUpclose.com