cancel

Nagarik - प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्रालय आफैँसँग राख्दा न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित

प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने न्याय परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बाबुराम भट्टराई कानुन मन्त्रीको हैसियतमा सहभागी हुन नमिलेपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्मा कानुन मन्त्री र सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य हुन्छन् भने अन्य दुई सदस्यमा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका दुई कानुन व्यवसायी हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री भट्टराई कानुन मन्त्रीका हिसाबले सदस्य भएर आउन मर्यादाक्रमका आधारमा नमिलेपछि परिषद्को बैठक बस्न नसकेको परिषद् स्रोतले बताएको छ।

cancel

cancel

cancel

cancel

close

cancel

close

close