cancel
सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिम्मा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई विमानस्थलको स्तरोन्नति, सुधार र व्यवस्थापनका विषयमा पत्राचार कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले आइतबार त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो। विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको गुपचुप तयारी सञ्चारमाध्यममा आएलगत्तै सर्वोच्चका पूर्व रजिस्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले असार २० गते रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा विमानस्थलको व्यवस्थापन, रेखदेखको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिँदा अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षाजस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित हुने भन्दै सरकारको तयारी अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्न र त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो।
Regisered users please login
Not yet registered? Start here.
Post your comment below.
Contact us
close
<a href="http://www.NepalUpclose.com" target="_blank"> <img src="http://www.NepalUpclose.com/img/logo/logo.jpg" alt="NepalUpclose.com" /> </a>
2010 NepalUpclose.com