cancel

eKantipur - विमानस्थल निजीकरणको बेमौसमी कसरत

सरकारले मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा एउटा भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी अपारदर्शी ढंगले अगाडि बढाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । भारत सरकारको मुख्य लगानी रहेको आईएल एन्ड एफएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज) कम्पनीलाई निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण 'बुट' को अवधारणाअनुरूप त्रिभुवन विमानस्थल सुम्पन लागिएको समाचार आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग बुधबार स्पष्टीकरण सोधेको छ । विमानस्थलजस्तो संवेदनशील निकायको व्यवस्थापन विदेशीलाई सुम्पिने काम भए त्यसले मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामै हस्तक्षेप हुने जिकिर गर्दै बुधबारै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर भएको छ । विमानस्थलको निजीकरण गरिनै हुन्न भन्ने होइन । विश्वका थुप्रै ठाउँमा निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन गरिएका विमानस्थल राम्रोसँग चलेका र तिनको सेवा एवम् गुणस्तर पनि उत्कृष्ट रहेका छन् । तर मुख्य प्रश्न हाम्रो सन्दर्भमा यो आवश्यक छ कि छैन ? यो हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो वा अरू कसैको रुचिको ? यदि निजीकरण गर्ने नै हो भने पनि विदेशीलाई किन दिन खोजिएको हो ? के नेपालका कम्पनीहरू सक्षम छैनन् ? सबभन्दा विचारणीय प्रश्न यो हो कि यति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने उपयुक्त बेला अहिले हो कि होइन ? यसरी हेर्दा कुनै दृष्टिबाट पनि यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन । अर्कोतर्फ त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले करिब १२ अर्ब रुपैयाँको लगानी योजना बनाएको छ र त्यसका निम्ति एसियाली विकास बैंकसँग ७ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिइसकेको छ । यस्तो बेलामा अनायासै विदेशी कम्पनीलाई विमानस्थल जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था के कारण आएको हो, सरकारले प्रस्ट्याउन सकेको छैन । त्रिभुवन विमानस्थल भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई सुम्पन जुन किसिमको पृष्ठभूमि बनाइएको छ, त्यो प्रक्रियागत हिसाबले पनि मिल्दो देखिन्न, न त पारदर्शी छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत कात्तिकमा गरेको भारत भ्रमणकै दौरान आईएल एन्ड एफएसले विमानस्थलमा लगानी गर्न इच्छापत्र -ईओआई) पेस गरेको रहेछ । त्यसका आधारमा त्यही बेला दिल्लीमै उक्त कम्पनी र नेपाल सरकारबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ता

cancel

cancel

cancel

cancel

close

cancel

close

close