cancel

eKantipur - नागरिक परिचयपत्रका लागि दाता खोजिने

काठमाडौ, असार २२ - सरकारले नागरिकलाई दिइने परिचयपत्रका लागि समेत दाता गुहार्ने भएको छ । चल्तीको नागरिकता प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले तयारी भइरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड) का लागि रकम नभएपछि सरकारले विश्व बैंकसँग आर्थिक सहयोग मागेको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारी तवरबाटै आग्रह भएपछि विश्व बैंक यस परियोजनामा लगानी गर्न उत्साहित देखिएको छ । परियोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लगानी गरिसकेको छ । इन्फरमेसन एन्ड कम्युनिकेसन प्रोजेक्ट (अाईसीटी) अन्तर्गत समावेश गरिएको परियोजनाका लागि एडीबीले ३.३ मिलियन डलर खर्च गरिसकेको छ । यसलाई बढाएर ८ मिलियन डलर पुर्‍याउनका लागि सरकार र एडीबीबीच छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । विकसित मुलुकहरूमा धेरै पहिलेदेखि चलनमा आएको एनआईडी नेपालमा ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना दुई वर्षअघि ल्याइएको हो । एडीबीकै सहयोगमा एक विदेशी परामर्शदाताले कम्तीमा ११६ मिलियन डलरको परियोजना लागत प्रस्तुत गरेका थिए । साधारण खर्चकै जोहोमा हम्मे पर्ने सरकारका लागि यो राशि निकै भारी पर्ने भएपछि दाताको खोजी भएको हो । एनआईडीको प्रकृति कतिपय मुलकहरूमा चल्तीमा रहेको सोसियल सेक्युरिटी कार्डसँग मिल्दोजुल्दो छ । यस कार्डको प्रचलन गर्ने क्रममा व्यक्तिले आफ्नो जन्मदर्तासँगै एउटा 'युनिक नम्बर' पाउँछ । त्यही युनिक नम्बरअनुसार कार्डभित्रको चिप्समा व्यक्तिको महत्वपूर्ण जानकारीहरू -अहिलेको तयारीअनुसार कम्तीमा १८ वटा) रहन्छ, जुन मेसिनबाट पढन सकिन्छ । कार्डकै बाहिरपट्ट िचाहिँ मानिसका आँखाले देख्न सक्ने जानकारी रहन्छन्, जुन अहिलेको कागजी नागरिकता प्रमाणपत्रमा लेखिएका हुन्छन् । पोलिकार्बोनेटबाट बन्ने कार्डकै माध्यमबाट प्रत्येक नागरिकको सबैखाले तथ्यांक राज्यको सेन्ट्रल डाटा सिस्टममा रहन्छ । कार्डबाटै राज्यका सम्वद्ध निकायले नागरिकबारे आफूलाई चाहिने जानकारी लिन सक्छन् । यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना सफल भएमा नागरिकले बोझिला कागजात बोकेर सरकारी अड्डा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । एनआईडीसम्बन्धी सम्पूर्ण कामका लागि सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ । केन्द्रका प्रमुख नरेन्

cancel

cancel

cancel

cancel

close

cancel

close

close