cancel

Nagarik - मल अभाव अझै चर्कने

सरकारी निकायले एक अर्कालाई पन्छाउदै निर्णय नगर्दा मुलुकभित्र चरम अभाव भइसक्दा पनि भारतबाट ल्याउने भनिएको ३० हजार टन मल अनिश्चित भएको छ। कृषि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कृषि सचिवले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई निर्णय नदिदा भारतबाट ल्याउनुपर्ने मल अनिश्चित भएको हो। संसदको लेखा समितिले गत चैत ३ गते कालोसूचीमा राख्न निर्देशन दिएको इन्डियन पोटास लिमिटेड(आइपिएल)का विषयमा कृषि मन्त्रालयले निर्णय नदिदा मल कम्पनीले मल ल्याउन सकेको छैन। 'मन्त्रालयले दुइलाइन चिठी लेखेर ल्याउन निर्देशन दियो भने हामी तत्काल एग्रिमेन्ट गरेर ल्याइहाल्छौ,' कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक शशिराज तुलाधर नागरिकसँग भने, 'अनुमति पाए बैंकबाट ऋण खोजेर पनि मल ल्याउछौ।'

cancel

cancel

cancel

cancel

close

cancel

close

close